7th Pay Commission News: दशहरे से पहले रेलवे के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस में वृद्धि हो सकती है जिससे निश्चित तौर पर वर्ष 2024 में इन कर्मचारियों को काफी बड़ा लाभ मिल जाएगा। लेटेस्ट जानकारी कि यदि बात की जाए तो ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने वित्तवर्ष 2023-24 के लिए रेलवे कर्मचारियो को मिलने वाले बोनस को लेकर काफी बड़ी मांग की है जिसमें उन्होंने अनुमानित वेतन सीमा को हटाने की मांग की है। ऐसे में इस मांग के चलते अब जल्द ही दशहरे पर केंद्रीय कर्मचारियों को काफी बड़ा फायदा मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे की रेलवे कर्मचारियों को दशहरे से पहले हर बार बोनस मिल जाता था लेकिन अब यह पेमेंट उनकी अनुमानित सैलरी पर निर्भर करता है।
कर्मचारियों का बढ़ेगा न्यूनतम वेतन
हाल ही में अश्विनी वैष्णव से रेलवे कर्मचारियों ने यह मांग की कि उनके वार्षिक पीएलबी (PLB) की गणना अब सातवें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) के आधार पर की जाए जो पहले छठवें वेतन आयोग से की जा रही थी। लेटेस्ट जानकारी की बात की जाए तो कर्मचारियों ने एक पत्र में राष्ट्रीय महासचिव को पीएलबी की गणना के बारे में अपनी मांग उठाई। इस मांग में कहा गया है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग के चलते अब न्यूनतम वेतन ₹7000 से 18000 रुपए दिया जाए। यह वेतन रेलवे कर्मचारियों को 2016 से मिल रहा है। बता देगी यदि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होती है तो यह बढ़ोतरी लगभग ₹11000 की बताई जा रही है।
AIRF ने दिया वेतन बढ़ाने को सपोर्ट
रेलवे कर्मचारियों की इस मांग को AIRF ने भी सपोर्ट प्रदान किया है जिसमें इस विभाग ने कहा है कि रेलवे कर्मचारी अलग-अलग मौसम और अलग-अलग इलाकों में रेलवे सुरक्षा और नागरिकों की बेहतर सुविधाओं के लिए काम करते हैं जिसके चलते अब उन्हें बेसिक सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस कठिन कार्य और रेलवे में महत्वपूर्ण योगदान के चलते अब सरकार द्वारा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी दी जानी चाहिए जो निश्चित तौर पर उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। इस मांग उठने के चलते अब यह बताया जा रहा है कि दशहरे से पहले रेलवे कर्मचारियों को बोनस में बढ़ोतरी की सूचना मिल सकती है।
कर्मचारियों का बोनस कैलकुलेशन
हाल फिलहाल में इंडियन रेलवे एंप्लॉय फेडरेशन ने यह कहा है कि रेलवे कर्मचारियों के बोनस कैलकुलेशन को अब नए रूल के साथ बदल जाए जहां पहले उन्हें 17951 के पेमेंट को हर महीने ₹7000 की सैलरी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है जिसे अब 78 दिन के आधार पर किया जाए। इस मांग के चलते अब जल्द ही बड़ा फैसला आ सकता है।
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